ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੱਲ ਮੀਡਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਚੇਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਮੰਗ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।