ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਧਵਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰ 11 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ (ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂੰਜੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸਰੀਕਰ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਐਮ. ਐਲ. ਏ.) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਤੇ ਧੂਪੀਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (2017)। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫਤਰ ਤੀਕ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਂੌਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਉਸ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੁਝ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲੀ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।