Site icon Sikh Siyasat News

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਾ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ

“ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ‘ਚ 9 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version