ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ (5 ਫਰਵਰੀ 2020) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।