ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬ ਹੀ ਲਿਆ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਜੈਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸਟੈਂਡਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਫਾਇਨਾਂਸ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ (ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ) ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਪੀੜ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰੂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦੇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੈ.ਕਾ.ਕਾ.ਰੋ.ਕਾ. ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਕੀਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Next Page »