ਲੇਖ

ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ, ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ (ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ)

May 22, 2018

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਪਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਕ: 99150-91063 ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ...

ਰੂਹਾਨੀ ਘਾਤ ਤੁਲ ਹੈ ਸਿਖੀ ਦਾ ਫਿਲਮੀਕਰਨ

ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦੀ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੋੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਖੋਂ ਸਦੀਵਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਛਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬਣਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋਚਾ (ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ)

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਂਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੀ ਕਿਥੋਂ? ਇਹ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਨਾਮ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ (ਲੇਖਕ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018) ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਵਰਗੇ ਸੱਚ-ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਥ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ?

ਦਸਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ’ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ? (ਲੇਖਕ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ)

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਜਰ ਗਏ ਨੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਬਦਨਸੀਬ’ [ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ]

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫਰੰਗੀ ਬਸਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਂ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ (ਲੇਖਕ:ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਮੇੇਟੀ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵ-ਸਨਾਤਨੀ ਮਨੋਵਿਗਆਨਕ ਹਮਲੇ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਬਾ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਕਨੀਕ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਬੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਕਨੀਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਢਾਂਚਿਆਂ, ਹਸਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Next Page »