ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (30 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਲੈਂਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ) ਬਿੱਲ 2016 ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਕਤ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ
ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ।ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ।ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141,142 ਅਤੇ 144 ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ।
ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੂਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੋਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।
ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ।