Tag Archive "punjab"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ?

ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਸ਼ਾਲ-ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਾਏ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ

30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ-ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ (ਤੀਸਰ) ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਤੋਂ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਲਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਨਯੋਗ ਤਕਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਸਲੀ – ਚੱਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1949

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 1.53% ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 28 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) 216 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਕੇ 261 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਕ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੇ (ਪੂਅਰ) ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਐ.. | Bir Singh | Shambhu Morcha |

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵੀ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ...

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ: ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ

ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Next Page »