ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸਕਰ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕਦੇ
ਦਫਾ/ਧਾਰਾ 144 ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆਲਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਾਲ 2016 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਇਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ
ਖਾਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 344 ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »