ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ’ਚ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ 1.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1026 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 789 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਾਇਲਟੀ, 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ 789 + ਰੁਪਏ 60+ ਰੁਪਏ 6 + ਰੁਪਏ 20 + ਰੁਪਏ 125 = ਰੁਪਏ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਵਿਚ 30 ਟੱਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਿੱਪਰ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਬਜਰੀ ਦਾ ਟਿੱਪਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਮਾਇਨਿੰਗ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ‘ਚੋਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਸੁਾਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਪਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਕੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।