Site icon Sikh Siyasat News

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਕੁਰੇਦੇ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਪਟਿਆਲਾ (16 ਜਨਵਰੀ, 2010): ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਊਡੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੈਟਵਰਕ’ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਡੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨੂਕਾਓ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਭਨੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ), ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ (ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ), ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਮੁੜ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਰੌਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਚਿੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ?

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version