ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਨਿਆਇਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਿਦਨੌਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂ.ਬਿ.ਆ.ਇ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।