ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (23 ਦਸੰਬਰ, 2011): ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ “ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਉਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ।
ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਬ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 1959 ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਿਤਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥ ਨਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।