ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
SCI Orders status quo on controversial SYL Canal; Issues Notice to Punjab on Haryana’s plea …
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਤ ਖਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:
