ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (20 ਦਸੰਬਰ, 2011): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ‘ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ’ ਕੌਣ ਹੈ।
ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮੁਤਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜ਼ੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।