ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( 3 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਹਤ’ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਾਈਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਉਰਫ਼ ਮੁਰੂਗ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ’ ਨਾਮੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 48/2014 ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਸਥਿਤੀ (3 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ (28 ਅਗਸਤ 2014 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਰੂਗਨ’ ਕੇਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਰੂਗਨ ਕੇਸ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਮ. ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਹਾਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਬਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਜੇ. ਚਿਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਏ. ਕੇ. ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਨਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ, ਅਰੀਵੂ, ਨਲਿਨੀ, ਰੋਬਰਟ ਪਾਓਸ, ਜੈਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।