ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਪਗ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1256 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1256 ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 45 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।