ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਪਗ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।