ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਐਮ. ਐਨ. 20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਆਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਕੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੋ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 70 ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਜੀ20 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।
ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁੰਬਈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।