Site icon Sikh Siyasat News

ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੇਣਗੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਕਿਰਪਾਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (1.6 ਇੰਚ) ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ …

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 7 ਇੰਚ) ਲੰਬੇ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤਕ ਸਾਰੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਪਾਉਣ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:

Italian Sikh To Move European Court Of Justice To Challenge Kirpan Ban …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version