ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਕ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵੇਸੀ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 65000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
- ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰਸ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਉਨ / ਕਰਫਿਉ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਦਿਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ?