Site icon Sikh Siyasat News

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

“ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ‘ਚ 9 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਸਫਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version