Tag Archive "advocate-rajwinder-singh-bains"

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰਕੈਦ ਬਾਰੇ ਸੱਥ ਨੇ ਰੱਖੀ ਚਰਚਾ,ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਚਰਚਾ ਅੱਜ

ਸਾਕਾ 1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ,ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ(ਵੇਖੋ)

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ? ਸੁਣੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲ ਯੁੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ...

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਐਡ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

"ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ 9 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੀ।

ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

"ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ 9 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮਾਂਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੀ।

ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ

"ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ 9 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ (ਰਿਪੋਰਟ)

10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅੱਜ (9 ਦਸੰਬਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Next Page »