ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਨਹੀਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਸ਼ਨ-ਦਿਦਾਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ | ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੂਤਾਘਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਘੂਸਪੈਠ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸੱਦੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।