ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐਚਓ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਵਾਸੀ ਬਾਸਰਕੇ ਭੈਣੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਤੀ13 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਛੇਹਰਟਾ, ਖਾਸਾ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾਹ, ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ, ਸ਼ਾਜਿਸ਼, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ. ਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਐਸ. ਐਚ. ਓ ਮਜੀਠਾ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ।
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਮੌਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 302 r/w 120, 218 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਐਸਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।