ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਚਕਮਾ (ਬੋਧੀ) ਅਤੇ ਹਜੋਂਗ (ਹਿੰਦੂ) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਰਮਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ-2
ਚਕਮਾ ਅਤੇ ਹਜੋਂਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ’ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ-1
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ’ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਰਮਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।