ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (28 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਅਾਣਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ੳੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼, ਐਸਕੇ ਸਿੰਘ, ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਮਿੱਤਵਾ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ
ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਓਪੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ-2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ-1956 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ਼ ਜ਼ੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬਡ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ।