ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (10 ਅਕਤੂਬਰ, 2017) ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਤੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ …
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਬਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ -ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ …