ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (14 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ਼ ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ. ਸੀ.ਘੋਸ਼, ਸ਼ਿਵਾ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲੀਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ’ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ,ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਆਰ. ਦੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ 5300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004’ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਧਮਕੀ’ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।