Tag Archive "punjab-water"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

24 ਜਨਵਰੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੱਬਣ ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ? (ਲੇਖਕ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ)

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਜਰ ਗਏ ਨੇ।

ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲ ਯੁੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ...

ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- 5.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-1.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ-15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ; ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ: ਕੈਪਟਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ; ਅਸੀਂ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਪਹੁੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣਆਂਿ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।30 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈ਼ਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Next Page »