ਲੰਡਨ: ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰਿਸਾ ਮੇਅ ਤਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ (OBE), ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸੁਯੰਕਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ. ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂ. ਕੇ. ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨਕੁਸਾਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ 1984 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਵਾੜੇ ਪੂਰਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖੱਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨਾਲ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਖੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।