ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਜੁਜ (schedule) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ੧੮੯੪ (The Prisons Act, 1894) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ (The Prison Manuals) ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1.ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਭਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਧ-ਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਲਤ ਦੇਣ, ਆਰਜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ, ਸਜਾ ਨੂੰ ਨਰਮਾਉਣ (ਘਟਾਉਣ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ੭੨ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2.ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਿਧ-ਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਲਤ ਦੇਣ, ਆਰਜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮਾਉਣ (ਘਟਾਉਣ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 161 ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3.ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ(CrPC) ੧੯੭੩ਦੀ ਧਾਰਾ ੪੩੨ ਤੇ ੪੩੩ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ (ਛੋਟ) ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਵਿਚ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ(ਛੋਟ) ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4.ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿਸਾ ਕੱਟਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ’ (pardon) ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਕਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਸਜਾ ਯਾਫਤਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਛਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਰਿਆਇਤ (concession) ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਨੇਮ ੧੯੭੩ [CrPC] ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਅਤੇ 433 ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਨੇਮ ੧੯੭੩ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਅਤੇ 433 ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ:-
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਸਕਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ(੨੦੦੦),ਨੈਸਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਯੂਨੀਅਨ ਗਹ੍ਰਿ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :
– ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ/ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ।
- ਸੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
1.ਕੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
2.ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ?
3.ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
.ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ (ਛੁੱਟੀ) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
.ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਰਤਾ:-
– ਉਂਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਨੇਮ ੧੯੭੩’ ਦੀ ਧਾਰਾ ੪੩੨ ਅਤੇ ੪੩੩ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ੨੦ ਸਾਲ ਕੈਦ (ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ), ਪਰ ਅਸਲ ਕੈਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੪ ਸਾਲ (ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ), ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ੨੫ ਸਾਲ (ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਕੈਦ ਵਿਚ ਕਟਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਆਮ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ੧੪ ਸਾਲ (ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਪਰ ਅਸਲ ਕੈਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ:-
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰਦਾਂ( reports) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗਾ(superintendent of prison)ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ (file) ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ, ਜੁਰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਜਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਲਾਤ, ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ (ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ), ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰਾਏ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਜਮ (district magistrate) ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੌਜਦਾਰ (SSP) ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੌਜਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜਮ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ੩੦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਲ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗੇ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਾਏ/ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਆਕਤੀ (ਉਮਰ ਕੈਦੀ) ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਵ ਭਰਪੂਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:-
- ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜਮ ਦੀ ਇਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਮਾ (ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ) ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਮਿਸਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਰੋਗੇ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰੋਗੇ(director general of prisons)ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁੱਖ ਦਰੋਗਾ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮਸੌਦਾ ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ (sentence review board) ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕਤਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ(Punjab prison manuals) ਮੁਤਾਬਕ ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ (sentence review board) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:-
- ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇਕਤਰਤਾ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜ ਜਾਦੀ ਹੈ।
- ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੁਹਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਜਾ ਨਜਰਸਾਨੀ ਪਰ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਾਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਨੇਮ ੧੯੭੩ ਦੀ ਧਾਰਾ ੪੩੫ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਡਾ, ਯੂਆਪਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ:-
ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ(pardon) ਦੀ ਮਿਸਾਲ:
- 29 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:1. ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ-2 ਸਾਲ,4ਮਹੀਨੇ ਤੇ 6ਦਿਨ(ਮੁਆਫੀਆਂ ਸਮੇਤ)-12ਜਨਵਰੀ2017 ਤੱਕ
2. ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ-2 ਸਾਲ, 5 ਦਿਨ(ਮੁਆਫੀਆਂ ਸਮੇਤ)-12 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ
3. ਬਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ-1 ਸਾਲ,11ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ(ਮੁਆਫੀਆਂ ਸਮੇਤ)-12 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ
4. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ-1 ਸਾਲ,11 ਮਹੀਨੇ,13 ਦਿਨ(ਮੁਆਫੀਆਂ ਸਮੇਤ)-3 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ
ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਜਾ ਕੱਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪਾਰਡਨ (ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ) ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ 11 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ) ਵਲੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹਨ।
- 11 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਸਮੇਤ (ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਖੰਨਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੫ ਅਗਸਤ ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ੧੧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ੧੫ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਨੇਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ੪੩੨ ਰਾਹੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਨੇਮ ੧੯੭੩ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 & 433 ਅਧੀਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੁਛ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
1. ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
2. ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
3. ਭਾਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
4. ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
5. ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
6. ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
7. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
8. ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
9. ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
10. ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
11. ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
12. ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
13. ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤਾਲਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ
14. ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਗਪੁਰ
15. ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ
16 . ਸਰਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
17. ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਵਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ :-
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ੫੫੦ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ੯ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇਜੱਟਪੁਰੇ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
- ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ – ਨਜਰਬੰਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ੨੭ ਸਾਲ ੬ ਮਹੀਨੇ- ਕੇਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।
- ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰਦਾਂ(reports) ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਹੀ ਦਿਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੯ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਬ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਚਾਰੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ- ਨਜਰਬੰਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ੩੧ ਸਾਲ ੬ ਮਹੀਨੇ- ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।
- ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੯ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ।
- ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਚਾਰੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ- ਨਜਰਬੰਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ੨੬ ਸਾਲ- ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।
. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ- ਨਜਰਬੰਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ੨੬ ਸਾਲ- ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।
. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ- ਨਜਰਬੰਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ੨੬ ਸਾਲ- ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ੧੯੯੫ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ੨੦੧੩-੧੪ ਤੋ ਪੈਰੋਲ(ਛੁੱਟੀ) ਕਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੈ।
- ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ(ਛੁੱਟੀ) ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਿਸਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ੧੪ ਸਾਲ ਅਸਲ ਸਜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਾਇਤ ਮੁਕਤ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ਼ ਜਾਦੀ ਹੈ।
– ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਵੀ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋ ਉਤੇ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਹਨ।