ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੇਜਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਏਐਫ਼ਟੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ.ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ (ਉਦਾਰ) ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਫ਼ੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਜਰ ਐਸ.ਐਸ.ਤੁੜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਜਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।