ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: “ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨੌਕਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ”। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 35ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 35ਏ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਦਰਜ਼ਾ’ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ)
ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1948 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦੇ ਮਤਾ ਅੰਕ 47 ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਲਈ ਰਾਏਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ. ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।