ਰਾਜ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ, ਮੌਨਸੂਨ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਰੁਖ਼ਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 491.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 351.44 ਐਮਐਮ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੇਖਕ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਲਗਪਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਵਲ 23 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਾਤਕ
ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)