Tag Archive "hamir-singh"

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਸਮਝਦਿਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭੱਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭੱਗ 5700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 1015 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 894 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ੲੈਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੌਣਾਂ: ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ (ਲੇਖਕ:ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਮੇੇਟੀ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ...

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਪਗ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਖਾਤਾ ਨਿੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜ ਕੇ ਖਾਤਾ ਨਿੱਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੰਿਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਹੀ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Next Page »