Tag Archive "ground-water-of-punjab"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਹਾਣੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁੱਜਣ: ਸਿ.ਯੂ.ਆ.ਪੰ.

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ੩ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਠੱਗ" ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1852 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵਾ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼, ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ‘ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ਲਾਵੇਗੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ' ਲਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਔਸਤਨ 40 ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 72 ਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਵਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਸਵਾਈਐਲ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ: ਕੈਪਟਨ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ "ਹਲਕੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭਾਂਗੇ।

Next Page »