ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

June 23, 2014 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (22 ਜੂਨ 2014): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-21 ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ 11-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਿਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਚਲਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰ. ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਧੀਮਾਨ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ, ਸੇਵੀ ਰਾਇਤ, ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੋਗਾਣੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (ਗੋਰਾ ਕੰਗ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੜੂਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਨਿਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: ,