Tag Archive "farmer-loan"

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ, 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਘਣਤਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ (ਲੇਖਕ:ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਮੇੇਟੀ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ: ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਪੌ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ: ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਸੁਣੋ (ਵੀਡੀਓ)

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੱਥ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਿਿਵਗਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

191 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 191 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂਆਂ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ: 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ (ਲੇਖ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 40,000 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾ਼ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 748 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।