ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” (ਯੁਆਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੌਪਲਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਚੀਕ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ … ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ‘ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਢੁਕਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ (ਛੱਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ) ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਯੂ.ਡੈ.ਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪ.ਸੇ.ਐ.) ਨਾਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।