ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਠਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
September 12, 2012 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਤਸਵੀਰਾਂ,
ਵੀਡੀਓ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »
ਪਟਿਆਲਾ (14 ਜੁਲਾਈ, 2012): ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ “ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
July 14, 2012 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਤਸਵੀਰਾਂ,
ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜਾ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੁਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ/ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
February 4, 2012 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਲੇਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »
ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ’ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
September 2, 2011 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਤਸਵੀਰਾਂ,
ਲੇਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »

12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ
July 12, 2011 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਲੇਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »

ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਦਾ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁੰਭਕਰਣ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ।
June 24, 2011 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (26 ਮਾਰਚ, 2011): ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਣ ਨੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ੫੦੦੦੦/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ(ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ਼੍ਹ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੇਜੀ।
March 26, 2011 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਆਮ ਖਬਰਾਂ,
ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਲਿੰਕ …
March 24, 2011 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਤਸਵੀਰਾਂ,
ਲੇਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »

ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (22 ਮਾਰਚ, 2011): ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੁ ਮਹਤੁ” ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਨਾਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ।
March 23, 2011 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12 ਮਾਰਚ, 2011): ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2004 …
March 12, 2011 | ਇਹ ਸਮਗਰੀ
ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ »