ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 40 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਟੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਬਖਤੂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜ ਰਜਵਾਹੇ ਪੱਕਾ ਰਜਵਾਹਾ, ਰੱਘੂ, ਬੰਗੀ ਰਜਵਾਹਾ, ਮਾਈਨਰ ਮੀਲ 83, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰਜਵਾਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਬਖਤੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਬਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗਿਓਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਅਤੇ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ 250 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 436 ਕਿਊਸਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਮਾਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕੇਵਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ- ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ 2004’ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ (10 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਜ 3:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪਰਤ ਗਏ।
« Previous Page — Next Page »