Tag Archive "water-issue"

ਬੋਲੀਵੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਚਾਬੰਬਾਃ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਬੰਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ (ਲੇਖ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਣ ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ'।

ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ (2004) 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ; ਕਿਹਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ; ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ 2004 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵਾ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼, ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Next Page »