ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 52 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 11 ਬਿਲ ਕੀਤੇ ਪਾਸ

December 20, 2016 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 52 ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਅਲੀ ਵੇਜਰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਐਡਹੌਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀ.ਟੀ) ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਬਿਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 2434 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰੀਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਵਲਦਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Punjab Elections 2017 (ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2017), Punjab Government, Punjab Politics, Punjab Polls 2017, Punjab Vidhan Sabha, sukhbir singh badal