ਲੇਖ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਵਾਮ (ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ)

May 28, 2018 | By ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

– ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ (ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰੇਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਤਰਕਹੀਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 106.85 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 55 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਮਈ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ 30 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 19 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 105 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ 330 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

1991 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੜਬਈ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਜੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਗਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਤਾਂ ਖੂਬ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਚਾਰੀ (ਆਮ ਲੋਕ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਘੋਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਔਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆ ਲਾਟਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000-2015 ਦੌਰਾਨ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨਾਲ +91-99156-82196 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

** ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 28 ਮਈ, 2018 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਛਾਪਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Dr. Gian Singh Punjabi University Patiala