ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ

March 27, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਡ਼ ਉਚੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੁਰ ਜੋਡ਼ਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਕਰੇ ਮਾਟੋ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਡ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2714 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸ਼ਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Punjab Vidhan Sabha, SC/ST Act