Tag Archive "sci"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ (ਅਯੁਧਿਆ) ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਰਹਿਤ’ ਕਰ ਸਕਦੈ

ਵਿਵਾਦਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਮ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ 'ਬਿਜਲ ਸੱਥ' (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਾਲ (ਇੰਟਰਨੈਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਸੀ।

ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

"ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਘੜਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਫ.ਐਮ. ਇਬਰਾਹਮ ਖਲੀਫਉੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ।

ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ: ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਸਥਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਜੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Next Page »