ਗੋਰਾਇਆਂ: ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਠੱਗ” ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 52% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 10.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਇੰਦਸ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 7.8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 0.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪਾਨੇਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਵਗਦੇ ਸਨ।