ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮਦਦ ਵਾਂਗ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

May 21, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 1994 ’ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

1994 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਡਾ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਪੀਲੀਭੀਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ …

ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ (57) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: DSGMC, Human Rights Violation in India, Killing of Sikhs in Pilibhit Jail, Minorities in India, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC), Sikhs in UP