ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੀ; ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

February 8, 2012 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

{ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ” ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਵੀਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਸੰਪਾਦਕ।}

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ (8 ਫਰਵਰੀ, 2012 – ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ” ਨਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (3) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਲਾਜਮੀ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿਚ ਸਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਉੱਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨਮਾਰਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਧਾਰਾ 27 (3) ਕੀ ਸੀ?

ਅਸਲਾ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (3) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸਰੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ “ਸੋਧ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਘੜੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ 27 (3) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 27 (3) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 1988 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ” ਨੂੰ “ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ” ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ?

(ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ)

“ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ” ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (3) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ “ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ” ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ: ਕੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ (ਭਾਵੇਂ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ) “ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ (ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?

ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ ਨੂੰ “ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ” (due process) ਅਤੇ “ਨਿਆਇਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ/ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 21 (ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ “ਨਿਆਇਕ ਵਿਚਾਰ” (judicial review) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 27 (3) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ “ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ” ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੱਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?” ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ “ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ” ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚਰਚਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ “ਲਾਜਮੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ” ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਙ ਹੀ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ” ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿ “ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸਜਾ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Death Penality, Prof. Devinder Pal Singh Bhullar, Supreme Court of India